राज्यात कमी पटसंख्येच्या शाळेसाठी 'क्लस्टर' शाळांचा प्रयोग राबविला जाणार.. श्री. सूरज मांढरे (शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य)

 

राज्यात कमी पटसंख्येच्या शाळेसाठी 'क्लस्टर' शाळांचा प्रयोग राबविला जाणार.. श्री. सूरज मांढरे (शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य)

राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सर्वांगीण विकास यात राहणारी कमतरता हा मुद्दा शालेय शिक्षण विभागाने ऐरणीवर आणला आहे.

 त्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यभरात 'क्लस्टर शाळे'चा प्रयोग राबविला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या सुमारे साडेचार हजारांहून अधिक शाळा त्यासाठी विचारात घेण्यात येणार आहेत.

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच ॲम्बी व्हॅली येथे झालेल्या कार्यशाळेत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी हा विषय चर्चेला आणला. राज्यभरात २० विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या चार हजार ८९५ अधिक शाळा आहेत, त्या शाळांमध्ये आठ हजार २२६ शिक्षक आहेत, 

तर सुमारे ५० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्या प्रत्येकाला शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी असली, तरी कमी पटसंख्येमुळे विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता विकास आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला आकार देण्यात अडचणी येतात, अशी शिक्षण विभागाची धारणा आहे. 

त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना जास्त विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये आणावे, अशी चर्चा या कार्यशाळेत झाली. पुणे जिल्ह्यात पानशेतजवळ असा पथदर्शी प्रयोग केला असून, तो यशस्वी झाला आहे. आता राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने विचार सुरू केला आहे. 

क्लस्टर शाळा म्हणजे...

अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकत्र आणणारी एक शाळा म्हणजे 'क्लस्टर शाळा.' कमी पटसंख्येच्या शाळा असलेल्या भागातील काही अंतरावरील एक मध्यवर्ती शाळा निवडून त्या शाळेत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा दिल्या जातात.

त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावापासून या शाळेत यावे लागते. क्लस्टर शाळेपर्यंत पोचविण्यात विद्यार्थ्यांना येण्यात अडचणी येऊ नयेत म्हणून त्यांचा प्रवास खर्च सरकारतर्फे करण्याच्या पर्यायाचा विचारही केला जात आहे. या प्रक्रियेत कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील शिक्षकांना कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यांचे क्लस्टर शाळेत किंवा अन्य ठिकाणच्या शाळेत समायोजन करावे, असा पर्याय यावेळी निश्‍चित करण्यात आला. 

सर्व शाळांमध्ये एकच गणवेश

खासगी शाळांप्रमाणे काही जिल्हा परिषद शाळा आणि अनुदानित शाळांनी त्यांच्या गणवेषाचे रंग बदलले आहेत. यातून शाळेचे वेगळेपण दिसण्यापेक्षा मुलांमध्ये उचनिचतेची भावना निर्माण होते, यावर कार्यशाळेत चर्चा झाली.

त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्यातील सर्व शाळांमध्ये एकाच प्रकारचा गणवेष करण्याविषयी अधिकाऱ्यांनी मते मांडली. सर्व शाळांमध्ये मुलांसाठी खाकी पँट, पांढरा शर्ट आणि मुलींसाठी निळा-पांढरा ड्रेस असा हा गणवेष करण्यात येणार आहे.

शिक्षणाबरोबरच मुलांचा सर्वांगीण विकास, समाजात मिसळण्याची वृत्ती, सामाजिक भान, खिलाडूवृत्ती आणि परस्परांना समजून घेण्याची कला देखील विद्यार्थ्यांमध्ये रुजली पाहिजे. परंतु एक दोन, किंवा पाच-दहा पटसंख्येच्या शाळांच्या माध्यमातून ही उद्दिष्टे साध्य करणे कठीण असते. 

अनेक खेळ आणि क्रीडा विषयक संधी त्यांना उपलब्ध होत नाहीत. म्हणून राज्यात 'क्लस्टर' शाळांचा प्रयोग राबविण्याचा विचार करीत आहोत. तसेच विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचे चांगल्या गुणवत्तेचे गणवेष देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

- सूरज मांढरे (शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य)