राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत विधानभवनात चर्चा

 

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत विधानभवनात चर्चा 

             राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत विधानभवनात शिक्षक आमदारांकडुन प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता .यावेळी शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी आपली भुमिका विधानभवनात मांडली असुन, याबाबतची सविस्तर अपडेट पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

                राज्य शासन सेवेत 2005 नंतर रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी 1982 ची जुनी पेन्शन लागु करण्यात यावी ,याबाबत राज्यातील शिक्षक आमदारांकडुन विधानभवनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असता , राज्याचे शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले कि , राज्यातील 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली असुन ,सदर योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांचे नियमित योगदान सुरु आहेत .जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ,दोन याचिका दाखल करण्यात आलेले असुन यापैकी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे .

                  तर दुसरी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी बाकी असुन , सदर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जुनी पेन्शन योजनाचा विचार करण्यात येईल .शिवाय राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत समिती गठित करण्यात आलेली आहे .सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर याबाबत राज्य शासन सकारात्मक भुमिका स्पष्ट करेल .अशी भुमिका विधानभवनात राज्याचे शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी मांडली .