*🟥शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय!*
*🔴कमी पटसंख्येच्या शाळांवर आता कंत्राटी शिक्षक;*
*🟥निवृत्त शिक्षकासह डीएड, बीएड उत्तीर्ण तरुणांनाही संधी;*
*🔴दरमहा 15000 मानधन!*
*मुंबई - राज्यातील जिल्हा परिषदांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांचा पट २० किंवा त्याहून कमी आहे, त्या शाळांमध्ये आता सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड उत्तीर्ण बेरोजगार तरूण-तरूणींना शिक्षक म्हणून संधी मिळणार आहे. त्यांना दरमहा १५ हजार रुपयांचे मानधन देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने गुरूवारी घेतला आहे.*
*👉🟥🟥👉कमी पटंसख्येच्या शाळांमध्ये नेमलेल्या कंत्राटी शिक्षकास १२ रजा असतील. याशिवाय त्यांना नियमित शिक्षकांप्रमाणे अध्यापनाचे तास घ्यावे लागतील. त्यांना प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीचे आदेश द्यावेत. त्या शिक्षकाच्या कामाचे एक वर्षानंतर मूल्यमापन होईल. त्यात त्याचे काम समाधानकारक नसल्यास त्या कंत्राटी शिक्षकाची सेवा समाप्त केली जाणार आहे. दरम्यान, कंत्राटी शिक्षक मिळाल्याशिवाय त्या शाळांवरील शिक्षकांची बदली केली जाणार नाही. या कंत्राटी शिक्षकांवर केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहील, असेही शासन निर्णयात नमूद आहे.*
*👉🟥🟥👉शासन निर्णयातील ठळक बाबी...*
*🔺🔺स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांची पटसंख्या २० किंवा त्याहून कमी आहे, त्या शाळांमध्ये मंजूर केलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एकजण सेवानिवृत्त किंवा डीएड, बीएड झालेल्या बेरोजगार उमेदवाराची कंत्राटी पद्धतीने निवड करण्यास परवानगी*
*🔺🔺निवृत्त शिक्षकाचे वय ७० पर्यंत असावे, तो मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून सेवानिवृत्त झालेला असावा, त्यांची कोणतीही चौकशी प्रलंबित नसावी*
*🔺🔺निवृत्त शिक्षकाची नेमणूक करताना त्यास ज्या गटासाठी घ्यायचे आहे, त्या गटाला सेवाकाळात त्यांनी अध्यापन केलेले असावे*
*🔺🔺कंत्राटी निवृत्त शिक्षक तीन वर्षांपर्यंत नेमला जावा किंवा त्यांचे वय ७० होईपर्यंतच नियुक्ती करावी, तो शिक्षक शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा*
*🔺🔺डीएड, बीएड उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांना करार पद्धतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देता येईल, पण त्यास कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशन, सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे अधिकार नसतील*
*🔺🔺डीएड, बीएडधारक बेरोजगार उमेदवारास सुरवातीला एकाच वर्षासाठी नेमणूक द्यावी, त्यानंतर योग्यता व गुणवत्तेच्या आधारावर कालावधी वाढविण्याची संधी*
शासन निर्णय वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 Comments