सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ‘जीपीएफ’ नियमांमध्ये नवीन बदल
नवी दिल्ली : हल्लीच्या काळात गुंतवणुकीस विविध पर्याय उपलब्ध असून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी शिवाय इतर देखील काही पर्यायांचा वापर गुंतवणूकदार करताना आढळून येतात. काही गुंतवणुकीचे पर्याय हे फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असते याअंतर्गत जीपीएफ म्हणजेच जनरल प्रॉव्हीडंट फंडचा समावेश होतो. जीपीएफ मध्ये केवळ सरकारी कर्मचारी गुंतवणूक करू शकतात ज्यामध्ये सरकारतर्फे कुठलाच आर्थिक वाटा दिल्या जात नाही, मात्र गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर सरकार गुंतवणूकदाराला व्याज देते.
नव्याने सरकारने जीपीएफ नियमात बदल करण्याचा नुकताच निर्णय घेतला असून यामुळे वार्षिक ५ लाखांपर्यंतच जीपीएफ मध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय राहणार आहे, यापेक्षा अधिक रक्कम गुंतवणुकीवर सरकारने मज्जाव घातला आहे. सध्याच्या नियमानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या तुलनेत कमान ६ टक्के इतकी रक्कम जीपीएफ खात्यात वर्ग करावी लागते ज्याचा परतावा त्यांना निवृत्तीनंतर देण्यात येतो.
नवीन नियमानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांनी यावर्षी ५ लाखांहून अधिक रकमेची जीपीएफ खात्यात गुंतवणूक केली असेल त्यांचा पगार जीपीएफ खात्यात देणे बंद होणार आहे. कारण वार्षिक ५ लाखांची मर्यादा लावली असल्याने या नवीन बदलांना त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. एकंदरीतच नव्याने सरकारकडून करण्यात आलेल्या या नवीन बदलांची माहिती सरकारी कर्मचाऱ्यांना जाणून घेणे आवश्यक राहणार आहे.
💖बदली शासन निर्णय 3 नोव्हेंबर येथे सविस्तर वाचा
💢घरभाडे भत्ता बंद बाबत पत्र येथे सविस्तर वाचा
0 Comments