4% महागाई भत्ता ,जुनी पेन्शन योजना तसेच सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे पदोन्नती याबाबत दि.15.नोव्हेंबर 2022 पर्यंत निर्णयावर प्रसिद्धीपत्रक निर्गमित...
महाराष्ट्रात राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने राज्य शासनास निवेदन सादर करण्यात आले आहेत . या मागण्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री महोदयांनी महासंघाने दि.27 सप्टेंबर 2022 रोजी पुकारलेल्या लक्षवेधी दिनादिवशी सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु अद्यापर्यंत शासनाने कोणत्याही मागण्यावर निर्णय न घेतल्याने महासंघाच्या वतीने दि.27.10.2022 रोजी एक पत्र राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात आले आहे .
संघटनेच्या पत्रामध्ये नमुद करण्यात आले आहे कि ,आश्वासनानुसार महत्वाच्या प्रलंबित माण्यांवर दि.15.11.2022 पुर्वी निर्णय घेण्यात यावे .राज्याचे मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महत्वाच्या 14 प्रश्नांबाबत आश्वासक चर्चा दि.19.9.2022 रोजी झाल्याने महासंघाने लक्षवेध दिन आंदोलन तुर्तास स्थगित केले आहे .अद्यापर्यंत कोणत्याही मागण्यांवर सरकारकडुन विचार केला जात नसल्याने , आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्यासाठी महासंघावर दबाव वाढला आहे . यामुळे सर्वांना जुनी पेन्शन योजना , मा. बक्षी समितीच्या खंड – 2 अहवालाची अंमलबजावणी करणे , सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य 25 राज्यांप्रमाणे करणे अपेक्षित आहे.
या विषयावर शासनाला दिलेल्या निवेदनात सविस्तर मागण्यांचा विचार व्हावा त्याचबरोबर अधिकारी – कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक , आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी पदोन्नतीच्या बाबतीत महसुल विभाग वाटप अधिनियम , 2021 लागु करण्यात येवू नये . तसेच केंद्र सरकारने नुकतेचे जाहीर केलेले वाढीव 4 टक्के राज्य कर्मचाऱ्यांना लागु करावे आदि महत्वाच्या मागण्यांबाबत प्राधान्यांने दि.15.11.2022 पुर्वी निर्णय व्हावेत .अशी आग्रही निवेदन महासंघाच्या वतीने देण्यात आले आहे. अन्यथा राज्य कर्मचारी संघाला राज्यव्यापी आंदोलन करावे लागेल.
💢संदर्भातील महासंघाचे दि.27.10.2022 रोजीचे प्रसिद्धीपत्रक सविस्तर वाचण्यासाठी येथे डाउनलोड करा
💢बदली अपडेट बाबत सविस्तर येथे वाचा
💢युडायस मराठी कोरा नमुना येथे डाउनलोड करा
💢घरभाडे भत्ता व वेतन बंद करण्याबाबत पत्र येथे वाचा
0 Comments