राज्य शासनाचा मोठा निर्णय : राज्यांमध्ये नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागु करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित दि.06.12.2022
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत सध्या सुरु असलेल्या 3 वर्षाच्या अभ्यासक्रमावरुन 4 वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर तसेच एकसमान शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा व सामान्य अध्यापनशास्त्राऐवजी विधायक अध्यापनशास्त्राचा वापर त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी वैयक्तिकृत शिक्षणाचा आराखडा या संदर्भात अंमलबजावणी करणे अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.06.12.2022 रोजी निर्गमित झालेला आहे .
भारताला ज्ञान महासत्ता बनविण्यासाठी विद्याथ्यांमध्ये आवश्यक कौशल्य व ज्ञानप्राप्ती आणि विज्ञान , तंत्रज्ञान , शिक्षण आणि औद्योगिक क्षेत्रातील मनुष्यबळाची कमतरता दुर करण्यासाठी भारतातील लोकसंख्येला गुणवत्तापुर्ण शिक्षण नाविन्यपुर्ण शिक्षण व संशोधनाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी भारत सरकारने नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 लागु केलेले आहे . सदरचे धोरण महाराष्ट्र राज्यांमध्ये लागु करण्याकरीता राज्य शासनाकडुन समिती गठित करण्यात आलेली होती .
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत निर्णयामध्ये नमूद बाबींसाठी स्थापन केलेल्या डॉ. रविंद्र कुलकर्णी , माजी प्रभारी कुलगुरु मुंबई विद्यापीठ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये निर्देश जारी करण्यात येत असून सदर निर्देशाांची वर्ष 2023-24 पासुन सर्व अभ्यासक्रमांसाठी अंमलबजावणी करण्यात यावी असा निर्देश या निर्णयान्वये देण्यात आला आहे .
💢नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागु करणे संदर्भातील शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
💖केंद्र प्रमुख पदोन्नती शासन निर्णय येथे सविस्तर वाचा
💢४% महागाई भत्ता बाबत अपडेट येथे सविस्तर वाचा
💖मुख्याध्यापक रजा रोखिकरण बाबत शासन निर्णय येथे सविस्तर वाचा
0 Comments